भारत में गरीबी में गिरावट: विश्व बैंक रिपोर्ट 2026 का विश्लेषण

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की गरीबी और समानता रिपोर्ट पर आधारित विस्तृत लेख। इसमें चीन और पाकिस्तान से ऐतिहासिक तुलना है। भारत के आयोगों और गणना पद्धतियों की समीक्षा भी है।

1. परिचय

30 अक्टूबर 2026 को विश्व बैंक का एक संक्षिप्त पत्र चर्चा में आया। इसका नाम गरीबी और समानता संक्षेप है। यह अक्टूबर 2026 का संस्करण है। इसमें भारत के बारे में एक बड़ा दावा है। दावा यह है कि भारत में अत्यधिक गरीबी 2011 से 2023 के बीच 27.1 प्रतिशत से घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई।

यह बहुत बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 496 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए। एक मिलियन दस लाख के बराबर होता है। इस तरह 496 मिलियन का अर्थ 49.6 करोड़ होता है। विश्व बैंक ने इसे दुनिया की सबसे तेज गिरावटों में से एक कहा है।

इस खबर से देश में खुशी है। कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि क्या आंकड़े सही हैं। दूसरा सवाल यह है कि गरीबी की परिभाषा क्या है। तीसरा सवाल यह है कि पुराने आयोगों ने क्या कहा था। चौथा सवाल यह है कि चीन और पाकिस्तान की तुलना में भारत कहां खड़ा है।

यह लेख इन्हीं सवालों के उत्तर खोजता है। लेख में तथ्य और राय अलग रखे गए हैं। जहां आंकड़े अलग अलग स्रोतों में अलग मिले हैं वहां यह साफ लिखा गया है। लेख का उद्देश्य किसी सरकार का समर्थन या विरोध करना नहीं है। उद्देश्य पाठक को सही जानकारी देना है।

लेख की संरचना सरल है। पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदु आएंगे। फिर गरीबी मापने की विधियां समझाई जाएंगी। इसके बाद भारत के आयोगों का इतिहास आएगा। फिर आयोगों की आलोचना होगी। उसके बाद चीन और पाकिस्तान से तुलना होगी। अंत में निष्कर्ष और आगे की चुनौतियां होंगी।

2. रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के कई बिंदु समाचार माध्यमों में समान रूप से मिलते हैं। इन्हें नीचे सरल भाषा में रखा गया है।

पहला बिंदु अत्यधिक गरीबी का है। 2011 में यह दर 27.1 प्रतिशत थी। 2023 में यह 2.6 प्रतिशत बताई गई। कुछ समाचार स्रोतों के अनुसार यह माप 3 डॉलर प्रतिदिन की रेखा पर है। यह रेखा 2021 की क्रय शक्ति समता कीमतों पर आधारित है।

दूसरा बिंदु निम्न मध्यम आय वाले देशों की रेखा का है। यह रेखा 4.20 डॉलर प्रतिदिन है। रिपोर्ट का अनुमान है कि इस रेखा पर गरीबी दर 2026 में 14.2 प्रतिशत रहेगी। 2028 तक यह 12.1 प्रतिशत हो सकती है। यह अनुमान सूक्ष्म अनुकरण पर आधारित है। रिपोर्ट ने खुद कहा है कि नए आंकड़े आने पर ये बदल सकते हैं।

तीसरा बिंदु बहुआयामी गरीबी का है। ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल की सूची के अनुसार यह दर 2005/06 में 53.8 प्रतिशत थी। 2019/21 में यह 16.4 प्रतिशत हो गई। विश्व बैंक का अपना बहुआयामी माप 2022/23 में 15.5 प्रतिशत रहा।

चौथा बिंदु रोजगार का है। रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2023 के बीच रोजगार में लगभग 134 मिलियन की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कार्य करने योग्य आबादी की वृद्धि से लगभग दोगुनी थी। यह अच्छी खबर है।

पांचवां बिंदु चेतावनी का है। असल कमाई लगभग वही रही है। नए रोजगार ज्यादातर कम उत्पादकता वाले कामों में बने हैं। युवा बेरोजगारी वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 14.6 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2027 की उसी तिमाही में यह 15.9 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण युवा महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित बताई गई हैं।

छठा बिंदु माप की सावधानी का है। रिपोर्ट के अनुसार गरीबी के अनुमान घरेलू उपभोग सर्वेक्षणों पर आधारित हैं। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि हाल की कुछ बढ़त माप में सुधार के कारण भी हो सकती है। यानी सारी गिरावट असली कल्याण में सुधार नहीं भी हो सकती।

इन छह बिंदुओं को साथ पढ़ना जरूरी है। केवल पहला बिंदु पढ़ने से तस्वीर अधूरी रहती है। पहला बिंदु उपलब्धि है। बाकी बिंदु बताते हैं कि काम अभी बाकी है।

3. आंकड़ों की जांच: क्या सब स्रोत एक ही बात कहते हैं

इस लेख की तैयारी में एक बात ध्यान में आई। जून 2025 में विश्व बैंक के एक अपडेट में 3 डॉलर रेखा पर भारत की दर 2011/12 में 27.1 प्रतिशत और 2022/23 में 5.3 प्रतिशत बताई गई थी। उस समय लगभग 269 मिलियन लोगों का गरीबी से बाहर आना कहा गया था।

अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में अंतिम वर्ष की दर 2.6 प्रतिशत है। यह जून 2025 के आंकड़े से आधी है। समाचार रिपोर्ट इस अंतर का कारण नहीं बताती। हो सकता है कि नए सर्वेक्षण आंकड़े या संशोधित अनुमान इसके पीछे हों। पर यह केवल अनुमान है। पूरी रिपोर्ट पढ़े बिना कारण पक्का नहीं कहा जा सकता।

दूसरी जांच 496 मिलियन की संख्या पर है। समाचार स्रोत इसे गरीबी से बाहर आए लोगों की संख्या बताते हैं। पर यह स्पष्ट नहीं है कि यह कौन सी रेखा पर है। इसलिए पाठक को इसे सावधानी से पढ़ना चाहिए। 3 डॉलर की रेखा पर 2011 में गरीबों की संख्या इतनी बड़ी नहीं थी। इसलिए संभव है कि यह संख्या किसी ऊंची रेखा पर हो। यह भी केवल सावधानी का संकेत है। निर्णय के लिए मूल रिपोर्ट देखनी होगी।

तीसरी जांच रेखाओं के नामों पर है। कभी 1.90 डॉलर की रेखा थी। फिर 2.15 डॉलर की रेखा आई। जून 2025 में विश्व बैंक ने 3 डॉलर की रेखा अपनाई। यह 2021 की कीमतों पर आधारित है। इस बदलाव से अलग अलग देशों के आंकड़े बदल गए। पाकिस्तान में सबसे बड़ा बदलाव दिखा। इस पर आगे विस्तार से बात होगी।

इन जांचों का निष्कर्ष सरल है। दिशा स्पष्ट है। भारत में गरीबी घटी है। पर सटीक संख्या रेखा और पद्धति पर निर्भर करती है। इसलिए हर संख्या के साथ उसकी रेखा और वर्ष देखना जरूरी है।

4. गरीबी रेखा क्या होती है

गरीबी रेखा एक न्यूनतम खर्च का स्तर है। जो व्यक्ति इस स्तर से कम खर्च करता है उसे गरीब माना जाता है। यह रेखा आय या उपभोग पर आधारित हो सकती है। भारत में परंपरागत रूप से उपभोग खर्च का उपयोग हुआ है।

गरीबी रेखा तय करने में दो बड़े सवाल आते हैं। पहला सवाल यह है कि न्यूनतम जरूरतें क्या मानी जाएं। केवल भोजन या भोजन के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी। दूसरा सवाल यह है कि कीमतों में बदलाव कैसे जोड़े जाएं। एक रुपया 1970 में जो खरीदता था वह आज नहीं खरीदता।

इन दोनों सवालों के उत्तर अलग हो सकते हैं। इसी कारण भारत में कई आयोग बने। हर आयोग ने अलग रेखा सुझाई। अलग रेखा से गरीबों की संख्या भी अलग आई।

गरीबी के दो प्रकार समझना उपयोगी है। निरपेक्ष गरीबी में एक तय स्तर होता है। उस स्तर से नीचे के लोग गरीब हैं। सापेक्ष गरीबी में समाज की औसत आय से तुलना होती है। भारत में आमतौर पर निरपेक्ष तरीका अपनाया गया है। विश्व बैंक की अंतरराष्ट्रीय रेखाएं भी निरपेक्ष हैं।

एक और भेद है। मौद्रिक गरीबी पैसों के खर्च से मापी जाती है। बहुआयामी गरीबी में स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के संकेतक देखे जाते हैं। इनमें पोषण स्कूल में वर्ष बिजली शौचालय पेयजल और आवास आते हैं। एक व्यक्ति मौद्रिक रूप से गरीब न हो फिर भी बहुआयामी रूप से गरीब हो सकता है।

5. क्रय शक्ति समता और डॉलर रेखाएं

देशों की तुलना के लिए एक सामान्य मुद्रा चाहिए। साधारण विनिमय दर से तुलना ठीक नहीं रहती। भारत में 1 डॉलर में बहुत सी वस्तुएं मिल जाती हैं। अमेरिका में उतनी नहीं मिलतीं। इसलिए क्रय शक्ति समता का उपयोग होता है।

क्रय शक्ति समता का अर्थ है कि अलग अलग देशों में एक जैसी टोकरी की वस्तुओं की कीमत की तुलना होती है। इसके आधार पर एक काल्पनिक डॉलर बनता है। उसे अंतरराष्ट्रीय डॉलर कहते हैं। विश्व बैंक की रेखाएं इसी डॉलर में हैं।

इन कीमतों का नया दौर मई 2024 में जारी हुआ। यह 2021 के आधार वर्ष पर है। इसके बाद विश्व बैंक ने जून 2025 में रेखाएं बदलीं। अत्यधिक गरीबी की रेखा 2.15 डॉलर से बढ़कर 3 डॉलर हो गई। निम्न मध्यम आय वाले देशों की रेखा 4.20 डॉलर और उच्च मध्यम आय वाले देशों की रेखा 8.30 डॉलर रखी गई।

भारत निम्न मध्यम आय वाला देश है। इसलिए 4.20 डॉलर की रेखा भारत के लिए अधिक प्रासंगिक मानी जाती है। 3 डॉलर की रेखा सबसे गरीब देशों के पैमाने पर बनी है। इस कारण 3 डॉलर पर कम दर दिखना स्वाभाविक है। 4.20 डॉलर पर दर ऊंची रहती है। रिपोर्ट के अनुसार यह दर 2026 में 14.2 प्रतिशत है। यह आंकड़ा 2.6 प्रतिशत से बहुत बड़ा है।

यह अंतर महत्वपूर्ण है। जब कोई कहता है कि भारत में अत्यधिक गरीबी लगभग खत्म हो गई तो वह 3 डॉलर रेखा की बात करता है। जब कोई कहता है कि हर सात में से एक भारतीय अब भी गरीब है तो वह 4.20 डॉलर रेखा की बात करता है। दोनों बातें अपनी अपनी रेखा पर सही हो सकती हैं। 14.2 प्रतिशत का अर्थ है कि लगभग हर सात में से एक व्यक्ति।

6. गरीबी गिनने की पुरानी कोशिशें

भारत में गरीबी गिनने की कोशिश आज़ादी से बहुत पहले शुरू हुई। दादाभाई नौरोजी ने 1800 के दशक में एक गरीबी रेखा बनाई। यह रेखा 1867/68 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 16 से 35 रुपये के बीच थी। उन्होंने यह दिखाने के लिए बनाई कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों की आय कितनी कम है। यह काम आगे की सोच का आधार बना।

1938 में राष्ट्रीय योजना समिति बनी। उसने प्रति व्यक्ति प्रति माह 15 से 20 रुपये की रेखा सुझाई। 1944 में बॉम्बे योजना के लेखकों ने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 75 रुपये की रेखा रखी। इन दोनों अनुमानों के आधार अलग थे। इसलिए इनकी तुलना सीधे नहीं हो सकती। पर एक बात साझा थी। हर अनुमान में कम से कम भोजन की ज़रूरत को आधार माना गया।

आज़ादी के बाद गरीबी की गिनती सरकारी काम बन गई। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। आयोग को पंचवर्षीय योजनाएं बनानी थीं। योजना बनाने के लिए जानना जरूरी था कि कितने लोग गरीब हैं। इसी जरूरत से आयोगों और समितियों की कड़ी शुरू हुई।

7. 1962 का कार्य समूह

1962 में योजना आयोग ने एक कार्य समूह बनाया। यह आज़ाद भारत का पहला बड़ा प्रयास माना जाता है। समूह ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20 रुपये की रेखा रखी। यह रेखा 1960/61 की कीमतों पर थी। स्रोतों में इस रेखा के शहरी मान को लेकर अलग अलग बातें मिलती हैं। इसलिए यहां केवल मूल मान दिया गया है।

इस समूह की खास बात यह थी कि उसने ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग विचार रखा। उसने माना कि शहर में जीवन महंगा होता है। यह सोच आगे के आयोगों में भी रही।

इस समूह की कमी भी थी। रेखा का आधार कैलोरी का वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था। रेखा में स्वास्थ्य और शिक्षा के खर्च की जगह बहुत कम थी। आज के हिसाब से यह रेखा बहुत संकुचित दिखती है। पर उस समय आंकड़ों की कमी थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1950 के दशक में ही शुरू हुआ था। इसलिए समूह के पास सीमित सामग्री थी।

8. दांडेकर और रथ का अध्ययन 1971

1971 में वी एम दांडेकर और नीलकंठ रथ ने एक प्रसिद्ध अध्ययन किया। यह अध्ययन सरकारी आयोग नहीं था। यह विद्वानों का काम था। पर इसका प्रभाव सरकारी सोच पर बहुत पड़ा।

उन्होंने तर्क दिया कि गरीबी रेखा उस खर्च से बने जो प्रतिदिन 2250 कैलोरी का भोजन दिलाने के लिए पर्याप्त हो। यह मानक गांव और शहर दोनों के लिए रखा गया। इस सोच ने गरीबी को पोषण से जोड़ा। इससे पहले गरीबी केवल पैसे की सीमा थी। अब यह शरीर की जरूरत से जुड़ गई।

इस अध्ययन ने एक नया सवाल भी उठाया। यदि गरीबी का अर्थ भोजन की कमी है तो कैलोरी की सही मात्रा क्या हो। लोगों का काम अलग अलग होता है। एक किसान को ज्यादा कैलोरी चाहिए। एक दफ्तर के कर्मचारी को कम। इसलिए एक ही संख्या सब पर लागू करना कठिन था। आगे के आयोगों ने इस बहस को आगे बढ़ाया।

आलोचकों का एक तर्क यह भी था कि लोग कैलोरी पर खर्च नहीं करते। लोग स्वाद और चलन के हिसाब से खाते हैं। कई गरीब परिवार कैलोरी की जगह सस्ता अनाज छोड़कर महंगी चीजें खरीद लेते हैं। इसलिए केवल कैलोरी का मानक गरीबी का सटीक माप नहीं दे पाता।

9. अलघ कार्य बल 1979

1979 में योजना आयोग ने वाई के अलघ की अध्यक्षता में कार्य बल बनाया। इसका काम गरीबी के आकलन का तरीका तय करना था। कार्य बल ने पोषण की जरूरत के आधार पर ग्रामीण और शहरी रेखा बनाई।

कार्य बल ने कैलोरी की सीमा ग्रामीण इलाकों के लिए 2400 और शहरी इलाकों के लिए 2100 रखी। ग्रामीण इलाकों में शारीरिक श्रम अधिक होता है। इसलिए वहां कैलोरी की सीमा अधिक रखी गई। यह तर्क सरल और समझने योग्य था।

कार्य बल ने एक और बात तय की। आगे के वर्षों के लिए रेखा को नए सर्वेक्षण से नहीं बनाना था। केवल कीमतों के बदलाव के हिसाब से पुरानी रेखा को बदलना था। यह तरीका सरल था। पर इसमें एक कमजोरी थी। समय के साथ लोगों के खर्च का ढंग बदलता है। लोग भोजन पर कम और अन्य चीजों पर अधिक खर्च करने लगते हैं। पुरानी रेखा उस बदलाव को नहीं पकड़ पाती।

समय बीतने पर यह कमजोरी बढ़ती गई। 2000 के दशक तक यह साफ हो चुका था कि रेखा से मिली गिनती आम लोगों के अनुभव से मेल नहीं खाती। कई विद्वानों ने कहा कि सरकारी आंकड़ों में गरीबों की संख्या वास्तविकता से कम दिखती है। कुछ ने उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि कैलोरी का मानक बहुत ऊंचा है और भोजन की जगह मांग से तय होना चाहिए। यह बहस आज भी चल रही है।

10. लकड़ावाला समिति 1993

1993 में डी टी लकड़ावाला की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह बना। इसका काम गरीबी के आकलन की विधि की समीक्षा करना था। समूह ने कई सुधार सुझाए।

पहला सुझाव राज्यवार रेखा का था। भारत में हर राज्य की कीमतें अलग होती हैं। केरल और बिहार में एक ही रुपये से अलग अलग चीजें मिलती हैं। इसलिए एक राष्ट्रीय रेखा काफी नहीं थी। समूह ने राज्यों के लिए अलग रेखाएं बनाईं।

दूसरा सुझाव कीमतों के सूचकांक का था। ग्रामीण इलाकों के लिए कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिया गया। शहरी इलाकों के लिए औद्योगिक श्रमिकों का सूचकांक लिया गया। इन सूचकांकों से रेखा को हर वर्ष की कीमतों के साथ बदलना आसान हुआ।

तीसरा सुझाव कैलोरी के आधार को बनाए रखने का था। पर रेखा को वास्तविक उपभोग के ढंग से जोड़ा गया। इस समिति के तरीके से 1993/94 में गरीबी की दर 36 प्रतिशत आंकी गई।

बाद में इसी तरीके से 2004/05 के लिए भी आकलन हुआ। उस आकलन में ग्रामीण रेखा 446.68 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह रही। शहरी रेखा 578.80 रुपये रही। एक स्रोत के अनुसार उस वर्ष लकड़ावाला विधि से गरीबी लगभग 28 प्रतिशत आई। इसी वर्ष तेंदुलकर विधि से यह 37.2 प्रतिशत आई। यह अंतर बहुत बड़ा है। यह बताता है कि विधि बदलने से संख्या कितनी बदल सकती है।

लकड़ावाला समिति की आलोचना भी हुई। आलोचकों ने कहा कि कैलोरी का मानक रखना तो ठीक था। पर गांव के लोगों ने बहुत पहले कैलोरी की जगह अन्य जरूरतों पर खर्च बढ़ा दिया था। रेखा इन जरूरतों को नहीं पकड़ती थी। स्वास्थ्य शिक्षा और परिवहन का खर्च बढ़ रहा था। पर रेखा में इसकी जगह नहीं थी। इसी कारण सरकार ने 2005 में नई समीक्षा के लिए एक और समूह बनाया। उस समूह की अध्यक्षता सुरेश तेंदुलकर ने की।

11. तेंदुलकर समिति 2009

सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली समिति 2005 में बनी। उसने 2009 में रिपोर्ट दी। यह रिपोर्ट भारत की गरीबी गणना में सबसे बड़ा मोड़ मानी जाती है। इसने तीन बड़ी कमियां ठीक करने का दावा किया।

पहली कमी यह थी कि पुरानी रेखा कैलोरी पर टिकी थी। तेंदुलकर समिति ने कैलोरी का सीधा मानक हटाया। उसने उपभोग खर्च को आधार बनाया। इस खर्च में भोजन के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा भी जोड़े गए।

दूसरी कमी कीमतों के सूचकांक की थी। पुराने सूचकांक पुराने उपभोग के ढंग पर बने थे। समिति ने नया तरीका अपनाया। उसने गरीबी रेखा के आसपास के लोगों की खरीद की टोकरी से कीमतें निकालीं।

तीसरी कमी संदर्भ अवधि की थी। पहले के सर्वेक्षण में लोगों से पिछले 30 दिन का खर्च पूछा जाता था। इसे समरूप संदर्भ अवधि कहते हैं। तेंदुलकर समिति ने मिश्रित संदर्भ अवधि अपनाई। इसमें कुछ वस्तुओं के लिए 365 दिन की अवधि रखी गई। कुछ के लिए 30 दिन। कुछ के लिए 7 दिन। इसका लक्ष्य था कि स्मृति की कमी से खर्च कम दर्ज न हो।

समिति की रेखा 2011/12 के लिए ग्रामीण इलाकों में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। शहरी इलाकों में यह 1000 रुपये थी। इसे प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो ग्रामीण रेखा लगभग 27 रुपये और शहरी रेखा लगभग 33 रुपये बैठती है।

इस रेखा से गरीबी की दर 2004/05 में 37.2 प्रतिशत आई। 2011/12 में यह 21.9 प्रतिशत आई। यानी सात वर्ष में लगभग 15 अंक की गिरावट। 2004/05 में ग्रामीण दर 41.8 प्रतिशत और शहरी दर 25.7 प्रतिशत थी। 2011/12 में ग्रामीण दर 25.7 प्रतिशत और शहरी दर 13.7 प्रतिशत हो गई। 2011/12 में गरीबों की संख्या लगभग 26.9 करोड़ मानी गई।

यह गिरावट तेज थी। इसके पीछे विकास दर में तेजी और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को भी कारण माना गया। पर विवाद भी साथ चले।

12. तेंदुलकर रेखा पर विवाद

2011 के आसपास योजना आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दिया। उसमें गरीबी रेखा की राशि बहुत कम थी। इसके बाद देश में तीखी प्रतिक्रिया हुई। एक स्रोत के अनुसार ग्रामीण इलाकों के लिए लगभग 22 रुपये प्रतिदिन की रेखा पर राष्ट्रीय आक्रोश हुआ। लोगों ने पूछा कि इतने पैसे में कोई कैसे जी सकता है।

इस आलोचना के कई पक्ष थे। पहला पक्ष यह था कि रेखा भोजन के लिए भी मुश्किल से काफी थी। दूसरा पक्ष यह था कि रेखा से कोई सुरक्षित जीवन नहीं चलता। तीसरा पक्ष यह था कि इस रेखा को कल्याण योजनाओं से जोड़ दिया गया। जब रेखा नीची होती है तो लाभार्थियों की सूची छोटी होती है।

समर्थकों का पक्ष भी सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेखा को जीवन स्तर का मानक मत समझिए। यह केवल एक सांख्यिकीय सीमा है। उन्होंने यह भी कहा कि समिति ने पहली बार स्वास्थ्य और शिक्षा के खर्च को शामिल किया। इसलिए यह पुरानी रेखा से बेहतर थी।

तकनीकी आलोचना भी हुई। मिश्रित संदर्भ अवधि से खर्च अधिक दर्ज होता है। एक स्रोत के अनुसार कम अवधि वाले भोजन की पूछताछ से उपभोग खर्च 10 से 12 प्रतिशत अधिक आता है। यदि खर्च अधिक दर्ज हो तो गरीबी कम दिखती है। इसलिए 2004/05 की रेखा और 2011/12 की रेखा की तुलना में एक अंतर था। 2004/05 में पुरानी पद्धति के आंकड़े थे। 2011/12 में नई पद्धति के आंकड़े थे। इस असंगति को अनेक अर्थशास्त्रियों ने उठाया।

13. रंगराजन समिति 2014

इसी आलोचना के बीच 2012 में योजना आयोग ने सी रंगराजन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समूह बनाया। समूह ने 2014 में रिपोर्ट दी। उसका काम तेंदुलकर रेखा की समीक्षा करना था।

रंगराजन समिति ने नई रेखा सुझाई। ग्रामीण रेखा 972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह थी। यह लगभग 32 रुपये प्रतिदिन बैठती है। शहरी रेखा 1407 रुपये थी। यह लगभग 47 रुपये प्रतिदिन बैठती है। इन रेखाओं में भोजन की पोषण जरूरत के साथ गैर खाद्य खर्च की न्यूनतम मात्रा भी जोड़ी गई।

इस रेखा से 2011/12 में गरीबी की दर 29.5 प्रतिशत आई। ग्रामीण दर 30.9 प्रतिशत और शहरी दर 26.4 प्रतिशत रही। गरीबों की संख्या लगभग 36.3 करोड़ मानी गई। यह तेंदुलकर के 26.9 करोड़ से लगभग 9.4 करोड़ अधिक है।

इस अंतर पर ध्यान दीजिए। एक ही वर्ष है। एक ही सर्वेक्षण है। केवल रेखा बदली है। गरीबों की संख्या लगभग 9.4 करोड़ बदल गई। यह संख्या कई देशों की कुल आबादी से अधिक है। इससे समझ में आता है कि गरीबी की संख्या रेखा के चुनाव पर कितनी निर्भर है।

एक स्रोत के अनुसार रंगराजन के तरीके से गरीबों की संख्या ग्रामीण इलाकों में तेंदुलकर से 19 प्रतिशत अधिक और शहरी इलाकों में 41 प्रतिशत अधिक आई। अर्थ यह है कि शहरी इलाकों में गरीबी का अनुमान बहुत अधिक बढ़ा।

सरकार ने रंगराजन रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। इसलिए अंतिम आधिकारिक आंकड़ा तेंदुलकर पद्धति का रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि 2011/12 के बाद भारत में कोई नई आधिकारिक गरीबी दर नहीं आई।

14. अन्य समितियां और अध्ययन

इन मुख्य आयोगों के अलावा कुछ और काम भी हुए। इनका उल्लेख जरूरी है क्योंकि वे सरकारी रेखा की जगह कल्याण की पात्रता से जुड़े थे।

2007 में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट आई। इसकी अध्यक्षता अर्जुन सेनगुप्ता ने की। इसमें कहा गया कि देश की लगभग 77 प्रतिशत आबादी प्रतिदिन 20 रुपये से कम पर गुजारा करती है। इस आंकड़े पर बहुत चर्चा हुई। यह आंकड़ा केवल असुरक्षित और कमजोर वर्ग को देखने का एक तरीका था। इसे सरकारी गरीबी रेखा न समझें। यह जानकारी मेरी सामान्य जानकारी पर आधारित है और इस सत्र में इसकी दोबारा जांच नहीं की जा सकी। इसलिए पाठक मूल रिपोर्ट से मिलान कर लें।

2009 में एन सी सक्सेना की समिति ने ग्रामीण परिवारों की पहचान का सुझाव दिया। उसने कहा कि केवल आय या उपभोग की रेखा काफी नहीं है। उसने सामाजिक और आर्थिक मानकों के आधार पर गरीब परिवार की पहचान की बात कही। समिति ने ग्रामीण इलाकों में बहुत बड़ी आबादी को सहायता के योग्य माना। यह बात भी मेरी सामान्य जानकारी से है। इसलिए सटीक प्रतिशत यहां नहीं दिया गया है।

इन अध्ययनों का साझा संदेश साफ है। गरीबी की रेखा और कल्याण की पात्रता अलग विषय हैं। इन्हें एक में मिलाना ठीक नहीं है। एक स्रोत ने बताया कि आज भी लाभार्थी की पहचान 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और अलग अलग योजनाओं की शर्तों पर होती है। यह सीधे गरीबी की दर से नहीं जुड़ी है।

15. आयोगों की तुलना: एक सरल तालिका

नीचे 2011/12 के लिए मुख्य अनुमान दिए गए हैं।

समिति ग्रामीण रेखा रुपये प्रति माह शहरी रेखा रुपये प्रति माह गरीबी दर 2011/12

तेंदुलकर.   816.  1000.    21.9 प्रतिशत

रंगराजन.   972.  1407.     29.5 प्रतिशत

इस तालिका में लकड़ावाला का 2011/12 का आंकड़ा नहीं रखा गया। विभिन्न स्रोतों में वह अलग अलग रूप में मिलता है। इस तालिका से तीन बातें निकलती हैं। पहली बात यह कि तेंदुलकर और रंगराजन की रेखा में ग्रामीण इलाकों में लगभग 156 रुपये का अंतर है। दूसरी बात यह कि शहरी इलाकों में अंतर 407 रुपये का है। तीसरी बात यह कि इस छोटे से अंतर से गरीबी की दर 7.6 अंक बदल जाती है।

यह सरल गणित है। 29.5 में से 21.9 घटाइए। उत्तर 7.6 आता है। पाठक चाहें तो इसे स्वयं जांच लें। इसी तरह 972 में से 816 घटाने पर 156 आता है। 1407 में से 1000 घटाने पर 407 आता है।

16. आधिकारिक आंकड़ों का 11 वर्ष का अंतराल

तेंदुलकर पद्धति से आखिरी आंकड़ा 2011/12 का था। इसके बाद उपभोग का बड़ा सर्वेक्षण लंबे समय तक नहीं आया। एक सर्वेक्षण 2017/18 में हुआ पर उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। इस बात का उल्लेख कई विश्लेषक करते हैं। इसलिए यहां इसे सामान्य जानकारी के रूप में रखा गया है। मूल बात यह है कि 2011/12 के बाद लंबे समय तक भारत के पास गरीबी की ताजा गिनती नहीं थी।

फरवरी 2024 में 2022/23 का घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण जारी हुआ। यह 2011/12 के बाद पहला बड़ा प्रकाशित सर्वेक्षण था। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति खर्च 3773 रुपये था। शहरी इलाकों में यह 6459 रुपये था।

इन आंकड़ों से एक बात साफ होती है। 2011/12 में ग्रामीण रेखा केवल 816 रुपये थी। 2022/23 में औसत ग्रामीण खर्च 3773 रुपये दिखा। ये दोनों संख्याएं अलग वर्षों की हैं। इन्हें सीधे नहीं घटाया जा सकता। बीच में कीमतें बढ़ी हैं। पर इतना कहा जा सकता है कि औसत खर्च में वृद्धि हुई है।

पर एक चेतावनी भी है। एक स्रोत के अनुसार 2022/23 के सर्वेक्षण की पद्धति कुछ अलग थी। उसमें पहली बार अपने घर के किराए जैसी कुछ मदें जोड़ी गईं। इसलिए 2011/12 से सीधी तुलना कठिन है। यही चेतावनी विश्व बैंक रिपोर्ट के संदर्भ में भी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ सुधार माप में बदलाव के कारण भी हो सकता है।

17. विश्व बैंक का रुख: स्वीकार, अस्वीकार और फिर स्वीकार

विश्व बैंक के पुराने रुख को समझना महत्वपूर्ण है। एक समाचार विश्लेषण के अनुसार 2024 की गरीबी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने नए उपभोग सर्वेक्षण के निष्कर्ष स्वीकार नहीं किए। उस रिपोर्ट में पुरानी विधि के आधार पर आंकड़े दिए गए। उन आंकड़ों में 2.15 डॉलर की रेखा पर भारत में अत्यधिक गरीबों की संख्या 129 मिलियन बताई गई थी।

फिर 2025 में विश्व बैंक ने एक अपडेट दिया। इसमें 2022/23 के सर्वेक्षण को पूरी तरह स्वीकार किया गया। 2.15 डॉलर रेखा पर गरीबी की दर 2011 में 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022 में 2.3 प्रतिशत हो गई। गरीबों की संख्या लगभग 205.93 मिलियन से घटकर लगभग 33.66 मिलियन बताई गई। इसी अपडेट के अनुसार ग्रामीण दर 18.4 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत हुई। शहरी दर 10.7 प्रतिशत से 1.1 प्रतिशत हुई।

आलोचना भी हुई। उसी विश्लेषण में कहा गया कि एक ही वर्ष में विश्व बैंक ने भारत के गरीबों की संख्या 53.8 मिलियन कम कर दी। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। विश्लेषण का तर्क था कि पद्धति बदलने से यह परिवर्तन हुआ। यह तर्क गंभीर है। पर इसे अंतिम सत्य नहीं मानना चाहिए। दूसरी ओर यह भी सच है कि 2011/12 के बाद लंबे समय तक नए आंकड़े नहीं थे। इसलिए पुरानी विधि के अनुमान पर भी प्रश्न उठते थे।

यहां न्यायसंगत निष्कर्ष यह है। दोनों बातें सही हो सकती हैं। गरीबी वास्तव में घटी होगी। साथ ही माप की पद्धति के बदलाव से गिरावट बढ़ी हुई दिखी होगी। हम केवल यह नहीं जानते कि इन दोनों कारणों का अनुपात क्या है। यही कारण है कि अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट में स्वयं सावधानी का स्वर है।

एक और तथ्य ध्यान देने योग्य है। जून 2025 के विश्लेषण के अनुसार 3 डॉलर रेखा पर 2011/12 में अत्यधिक गरीबों का लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा पांच राज्यों में था। ये राज्य उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश थे। गिरावट का लगभग दो तिहाई हिस्सा भी इन्हीं पांच राज्यों से आया। इसका अर्थ है कि राष्ट्रीय सुधार इन राज्यों की प्रगति पर निर्भर रहा।

18. बहुआयामी गरीबी: नीति आयोग का आकलन

भारत में नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बनाया है। यह सूचकांक स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन स्तर के कई संकेतकों पर आधारित है। इसमें पोषण बाल मृत्यु मातृ स्वास्थ्य स्कूली शिक्षा स्कूल में उपस्थिति खाना पकाने का ईंधन स्वच्छता पेयजल बिजली आवास संपत्ति और बैंक खाता शामिल हैं।

नीति आयोग के जनवरी 2024 के चर्चा पत्र के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2013/14 में 29.17 प्रतिशत थी। 2022/23 में यह 11.28 प्रतिशत हो गई। लगभग 24.82 करोड़ लोग इस गरीबी से बाहर आए। यह जानकारी मेरी सामान्य जानकारी पर आधारित है। इस सत्र में मैंने मूल पत्र दोबारा नहीं खोला। इसलिए पाठक इसे मूल दस्तावेज से जांच लें।

वैश्विक स्तर पर ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल का सूचकांक भी है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उस सूचकांक में भारत की दर 2005/06 में 53.8 प्रतिशत थी। 2019/21 में यह 16.4 प्रतिशत हो गई। यह लगभग 15 वर्ष में 37.4 अंक की गिरावट है। यह भी सरल गणित है। 53.8 में से 16.4 घटाइए। उत्तर 37.4 आता है।

विश्व बैंक का अपना बहुआयामी माप 2022/23 में 15.5 प्रतिशत है। तीनों मापों में अलग अलग तारीख और पद्धति है। इसलिए संख्याएं भिन्न हैं। पर तीनों की दिशा एक है। गरीबी घट रही है।

बहुआयामी माप का एक लाभ है। यह उन चीजों को देखता है जो खर्च से नहीं दिखतीं। यदि किसी घर में शौचालय बना है तो यह दिखता है। यदि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यह दिखता है। पर इसकी भी सीमा है। यह सूचकांक सुविधा की उपलब्धता गिनता है। गुणवत्ता नहीं गिनता। एक घर में शौचालय है पर पानी नहीं है तो भी वह संकेतक पूरा माना जा सकता है। इसलिए माप और वास्तविकता में अंतर रह सकता है।

19. सरकारी सहायता का प्रभाव

गरीबी माप में एक और कठिनाई है। सरकारी सहायता कैसे गिनी जाए। भारत में प्राथमिकता वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज रियायती दर पर मिलता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत यह प्रभावी रूप से निःशुल्क है। अंत्योदय अन्न योजना में सबसे गरीब परिवार को प्रति माह 35 किलो अनाज मिलता है। ये जानकारी एक शैक्षणिक स्रोत से ली गई है।

प्रश्न यह है कि क्या इस अनाज का मूल्य उपभोग खर्च में जोड़ा जाए। यदि जोड़ा जाए तो परिवार का कुल उपभोग बढ़ जाता है। गरीबी की दर घट जाती है। यदि न जोड़ा जाए तो कल्याण का लाभ छूट जाता है। अलग अलग सर्वेक्षण इस मूल्य को अलग तरह से गिनते हैं। यह एक कारण है कि संख्याएं भिन्न आती हैं।

यहां राय के दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि यदि लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो उनका वास्तविक उपभोग बढ़ा है। इसलिए इसे जोड़ना ठीक है। दूसरा पक्ष कहता है कि सहायता हटने पर यही परिवार फिर गरीब हो सकते हैं। इसलिए यह स्थायी सुधार नहीं है। दोनों तर्क गंभीर हैं।

20. तुलना की शुरुआत: तीन पड़ोसी तीन रास्ते

अब भारत की तुलना चीन और पाकिस्तान से करते हैं। तीनों देश एशिया में हैं। तीनों की बड़ी आबादी गरीब थी। तीनों ने 20वीं सदी के मध्य में नया राजनीतिक जीवन शुरू किया। भारत और पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुए। चीन में 1949 में नई सरकार बनी।

तीनों देशों ने अलग रास्ते चुने। भारत ने लोकतंत्र और मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी। चीन ने एक दलीय शासन और केंद्रीय योजना चुनी। पाकिस्तान ने कभी लोकतंत्र और कभी सैन्य शासन देखा। इन अंतरों का असर गरीबी पर भी पड़ा।

तुलना में एक सावधानी जरूरी है। तीनों देशों के आंकड़े अलग सर्वेक्षणों से आते हैं। वर्ष अलग हैं। रेखाएं अलग हैं। इसलिए यह तुलना दिशा बताती है। यह सटीक रैंक नहीं देती। हर संख्या के साथ रेखा और वर्ष बताए गए हैं।

21. चीन: 1949 से 1978

1949 के बाद चीन ने भूमि सुधार किया। जमींदारी की व्यवस्था तोड़ी गई। किसानों को जमीन मिली। इसके बाद सामूहिक खेती आई। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया। गांव गांव में प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई गईं। यह जानकारी सामान्य ऐतिहासिक जानकारी है।

इस दौर में गलतियां भी हुईं। 1958 से 1962 के बीच बड़ी छलांग की नीति आई। इसके बाद भयंकर अकाल पड़ा। लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इस अकाल के आंकड़ों पर इतिहासकारों में मतभेद है। इसलिए यहां कोई संख्या नहीं दी जा रही है। इस घटना को छोड़कर चीन की कहानी अधूरी रहेगी।

1978 तक चीन अब भी बहुत गरीब था। उसकी अधिकांश आबादी गांवों में रहती थी। कृषि उत्पादन कम था। पर देश के पास शिक्षित और स्वस्थ श्रमिक बल था। यही आधार आगे काम आया। कई अर्थशास्त्री मानते हैं कि 1978 से पहले की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश ने बाद की तेजी की नींव रखी। यह मत सब पर लागू नहीं होता। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि असली कारण बाजार सुधार थे। दोनों मत सुने जाने चाहिए।

22. चीन: 1978 के बाद का परिवर्तन

1978 में चीन ने आर्थिक सुधार शुरू किए। गांवों में परिवार को खेती का अधिकार दिया गया। इसे घरेलू उत्तरदायित्व प्रणाली कहा गया। किसान अपनी उपज का बड़ा हिस्सा रख सकते थे। उत्पादन बढ़ा। कुछ ही वर्षों में ग्रामीण आय में उछाल आया।

फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र बने। विदेशी निवेश आया। चीन ने सस्ते श्रम से सामान बनाकर दुनिया को बेचा। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। निर्यात और तेज हुआ। करोड़ों लोग गांव से शहर आए। उन्हें कारखानों में काम मिला। उनकी आय बढ़ी।

विश्व बैंक के एक संदर्भ के अनुसार चार दशक में चीन में लगभग 800 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए। यह 80 करोड़ के बराबर है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी गरीबी घटनाओं में गिना जाता है। विश्व बैंक की गणना के अनुसार आज चीन में अत्यधिक गरीबी 1 प्रतिशत से नीचे है। यह जानकारी एक समाचार रिपोर्ट के माध्यम से मिली है।

मेरी सामान्य जानकारी के अनुसार 1981 में चीन की अत्यधिक गरीबी दर 80 प्रतिशत से ऊपर थी। यह जानकारी इस सत्र में दोबारा जांची नहीं गई। इसलिए इसे अनुमानित मानें। यदि यह सही है तो चीन ने लगभग चार दशक में गरीबी को 80 प्रतिशत से ऊपर से 1 प्रतिशत से नीचे पहुंचाया।

2013 के बाद चीन ने लक्षित गरीबी उन्मूलन अभियान चलाया। हर गरीब परिवार की पहचान की गई। हर गांव और परिवार के लिए योजना बनी। स्थानीय अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए। 2021 में चीन ने घोषणा की कि उसने अपनी राष्ट्रीय रेखा के अनुसार पूर्ण गरीबी मिटा दी है। यह घोषणा चीन की अपनी रेखा पर आधारित है। यह अंतरराष्ट्रीय रेखा से अलग है। इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है।

23. भारत: 1950 से 1991

भारत ने योजना और सार्वजनिक क्षेत्र का रास्ता चुना। योजना आयोग बना। पंचवर्षीय योजनाएं चलीं। बड़े बांध कारखाने और संस्थान बने। पर विकास की दर धीमी रही। इसे कुछ अर्थशास्त्रियों ने हिंदू विकास दर कहा। इस दौर में आर्थिक वृद्धि दर लगभग 3.5 प्रतिशत के आसपास रही। जनसंख्या भी बढ़ रही थी। इसलिए प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि कम रही। यह भी सामान्य ऐतिहासिक जानकारी है।

1960 के दशक में हरित क्रांति आई। पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनाज उत्पादन बढ़ा। भारत ने अनाज के लिए विदेशी सहायता पर निर्भरता घटाई। इसका बड़ा लाभ यह हुआ कि भुखमरी की आशंका कम हुई। पर यह लाभ कुछ ही इलाकों में अधिक रहा।

1970 और 1980 के दशक में गरीबी हटाओ जैसे नारे और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आए। इन कार्यक्रमों का प्रभाव सीमित रहा। रिसाव और भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत रहीं। 1979 में अलघ कार्य बल और 1993 में लकड़ावाला समिति इसी संदर्भ में आई थीं। उस समय गरीबी की दर बहुत ऊंची थी। 1993/94 में यह 36 प्रतिशत आंकी गई।

24. भारत: 1991 के बाद

1991 में भारत में बड़े आर्थिक सुधार हुए। लाइसेंस व्यवस्था कमजोर हुई। विदेशी निवेश के नियम ढीले हुए। निजी क्षेत्र को अधिक स्थान मिला। इसके बाद वृद्धि दर बढ़ी। सेवा क्षेत्र विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने तेज प्रगति की।

गरीबी में गिरावट इसी अवधि में दिखी। लकड़ावाला पद्धति से 1993/94 में 36 प्रतिशत थी। तेंदुलकर पद्धति से 2004/05 में 37.2 प्रतिशत थी। यहां दोनों संख्याएं अलग पद्धति की हैं। इसलिए दोनों में सीधी तुलना नहीं की जा सकती। पर 2004/05 के बाद गिरावट तेज दिखी। 2011/12 में यह 21.9 प्रतिशत थी।

2005 के बाद के वर्षों में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके तहत ग्रामीण परिवार को रोजगार का कानूनी अधिकार मिला। बाद के वर्षों में खाद्य सुरक्षा कानून आया। सीधे बैंक खाते में सहायता भेजने की व्यवस्था बनी। रसोई गैस शौचालय बिजली और आवास की योजनाएं चलीं। ये सब बहुआयामी गरीबी की गिरावट के कारण माने जाते हैं। पर इनके प्रभाव की मात्रा पर शोध जारी है।

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट इसी कहानी का नया अध्याय है। इसके अनुसार 2011 से 2023 में अत्यधिक गरीबी 27.1 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत हो गई। इस अवधि के 12 वर्ष में लगभग 496 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आए। औसतन यह प्रति वर्ष लगभग 41 मिलियन होता है। इसकी गणना सरल है। 496 को 12 से भाग दीजिए। उत्तर लगभग 41.3 आता है।

25. चीन और भारत की गति की तुलना

चीन में चार दशक में लगभग 800 मिलियन लोग बाहर आए। यह प्रति वर्ष औसतन लगभग 20 मिलियन है। गणना यह है कि 800 को 40 से भाग दीजिए। उत्तर 20 आता है। भारत में 12 वर्ष में 496 मिलियन। यह प्रति वर्ष लगभग 41 मिलियन है। पहली नजर में भारत की गति दोगुनी दिखती है।

पर यह निष्कर्ष गलत होगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह कि चीन का आंकड़ा 1.90 डॉलर की पुरानी रेखा पर है। भारत का आंकड़ा किस रेखा पर है यह समाचार रिपोर्टों से स्पष्ट नहीं है। दूसरा कारण यह कि दोनों के आधार वर्ष और आबादी अलग हैं। तीसरा कारण यह कि चीन के शुरुआती दशकों में आबादी कम थी। चौथा कारण यह कि भारत की शुरुआत ऊंची रेखा से हुई हो सकती है।

इसलिए सही निष्कर्ष यह है। दोनों देशों ने बड़ी सफलता पाई है। चीन की सफलता पहले आई और लंबे समय तक चली। भारत की सफलता देर से आई पर हाल के वर्षों में तेज रही। कौन सा देश बेहतर है यह सवाल इस आंकड़े से तय नहीं होता।

आज की स्थिति में एक अंतर साफ है। विश्व बैंक की गणना के अनुसार चीन में अत्यधिक गरीबी 1 प्रतिशत से नीचे है। भारत में रिपोर्ट के अनुसार यह 2.6 प्रतिशत है। इसलिए भारत अभी चीन से पीछे है। पर यह पीछे रहना इतना बड़ा नहीं है जितना दो दशक पहले था। 4.20 डॉलर की रेखा पर भारत के 14.2 प्रतिशत लोग अभी नीचे हैं। चीन के इस रेखा के आंकड़े इस सत्र में नहीं मिल सके। इसलिए उनकी तुलना यहां नहीं की गई।

26. अंतर के कारण

चीन और भारत के रास्तों में पांच बड़े अंतर दिखते हैं।

पहला अंतर सुधार के समय का है। चीन ने 1978 में सुधार शुरू किए। भारत ने 1991 में। चीन को लगभग 13 वर्ष की बढ़त मिली।

दूसरा अंतर विकास के ढंग का है। चीन ने कारखानों और निर्यात पर जोर दिया। इससे गांव के श्रमिकों को शहर में बड़े पैमाने पर रोजगार मिला। भारत का विकास सेवा क्षेत्र पर अधिक टिका। सेवा क्षेत्र में कुशल लोगों को लाभ अधिक मिला। कम पढ़े श्रमिकों को कम। विश्व बैंक रिपोर्ट भी कहती है कि भारत में नया रोजगार कम उत्पादकता वाले कामों में बना है।

तीसरा अंतर निवेश का है। चीन में बचत और निवेश की दर बहुत ऊंची रही। यह मेरी सामान्य जानकारी है। इसने सड़कों बंदरगाहों और कारखानों को तेजी से बनाया।

चौथा अंतर शासन का है। चीन में केंद्र सरकार के निर्णय को लागू करना अपेक्षाकृत आसान रहा। भारत में लोकतंत्र है। राज्य अधिकार रखते हैं। नीतियां धीरे लागू होती हैं। पर इसके अपने लाभ भी हैं। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। मीडिया और अदालतें जांच कर सकती हैं। चीन की गरीबी की सफलता में मानवाधिकार और स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते रहे हैं। यहां किसी एक मॉडल को श्रेष्ठ नहीं कहा जा रहा।

पांचवां अंतर आंकड़ों की पारदर्शिता का है। भारत में सर्वेक्षण के आंकड़े सार्वजनिक बहस में आते हैं। इसलिए यहां आलोचना अधिक खुली होती है। चीन में आंकड़ों की स्वतंत्र जांच कठिन है। इसलिए चीन के आंकड़ों पर विश्लेषक कुछ सावधानी रखते हैं।

27. पाकिस्तान: ऐतिहासिक झलक

पाकिस्तान 1947 में बना। उसकी शुरुआती अर्थव्यवस्था कृषि पर टिकी थी। उद्योग कम थे। 1960 के दशक में वहां औद्योगिक वृद्धि तेज हुई। हरित क्रांति का लाभ पंजाब प्रांत को मिला। यह सामान्य ऐतिहासिक जानकारी है। उस दौर में आय असमानता पर भी चर्चा हुई। कुछ परिवारों के पास संपत्ति केंद्रित होने की बात उठी।

1971 में देश का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना। इसके बाद पाकिस्तान को राजनीतिक और आर्थिक झटके लगे। 1970 और 1980 के दशक में सैन्य शासन रहा। 1990 के दशक में सरकारें जल्दी जल्दी बदलीं। 2000 के दशक की शुरुआत में कुछ वर्षों तक विकास दर अच्छी रही। उस समय गरीबी में गिरावट भी दिखी। पर यह सुधार स्थायी नहीं रहा।

पाकिस्तान कई बार अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गया। भुगतान संतुलन का संकट बार बार आया। इस कारण सरकार को खर्च और सब्सिडी पर कड़े नियंत्रण लगाने पड़े। 2022 की भयानक बाढ़ ने भी करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। ये सब कारण गरीबी में सुधार को धीमा करते हैं। यह भी मेरी सामान्य जानकारी है। इसलिए इसमें कोई सटीक संख्या नहीं दी गई।

28. पाकिस्तान: विश्व बैंक के आंकड़े

जून 2025 में विश्व बैंक ने गरीबी रेखाओं को संशोधित किया। पाकिस्तान के लिए निम्न मध्यम आय वाली रेखा 3.65 डॉलर से बढ़ाकर 4.20 डॉलर की गई। इस रेखा पर पाकिस्तान की 44.7 प्रतिशत आबादी गरीब पाई गई। पहले यह अनुमान 39.8 प्रतिशत था।

अत्यधिक गरीबी का आंकड़ा और अधिक बदला। 3 डॉलर की रेखा पर यह 16.5 प्रतिशत आई। पहले की रेखा पर यह 4.9 प्रतिशत थी। यानी इसमें तीन गुना से अधिक उछाल दिखा। विश्व बैंक ने कहा कि पाकिस्तान उन देशों में है जहां 2021 की क्रय शक्ति समता कीमतें अपनाने पर गरीबी में सबसे बड़ा परिवर्तन आया।

यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह परिवर्तन असल गरीबी बढ़ने से नहीं आया। यह मापने की कीमतों के बदलाव से आया। यही बात भारत के आंकड़ों पर भी लागू होती है। रेखा बदलने पर संख्या बदलती है। इसलिए किसी देश की गरीबी बढ़ी या घटी यह देखने के लिए एक ही रेखा और एक ही पद्धति की तुलना करनी चाहिए।

पाकिस्तान का अपना राष्ट्रीय आंकड़ा भी है। 2018/19 के सर्वेक्षण पर आधारित राष्ट्रीय गरीबी दर 21.9 प्रतिशत रही। विश्व बैंक ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय रेखाएं हर देश में अलग होती हैं। इसलिए वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना योग्य नहीं हैं। एक और बात समाचार में आई। विश्व बैंक ने नवीनतम जनगणना के बजाय संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या आंकड़े इस्तेमाल किए। इस पर भी चर्चा हुई।

सबसे बड़ी सीमा आंकड़ों के वर्ष की है। पाकिस्तान के ये आंकड़े 2018 के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। भारत का अनुमान 2023 और 2026 तक का है। इसलिए दोनों देशों के बीच पांच वर्ष का अंतर है। तुलना करते समय यह अंतर याद रखना जरूरी है।

29. भारत और पाकिस्तान की तुलना

नीचे उपलब्ध सबसे नए आंकड़े दिए गए हैं।

देश 3 डॉलर रेखा पर गरीबी 4.20 डॉलर रेखा पर गरीबी टिप्पणी

भारत2.6 प्रतिशत 2023 14.2 प्रतिशत 2026 अनुमानअक्टूबर 2026 की रिपोर्ट

पाकिस्तान 16.5 प्रतिशत 2018 44.7 प्रतिशत 2018जून 2025 का संशोधन

चीन 1 प्रतिशत से नीचे इस सत्र में उपलब्ध नहीं समाचार रिपोर्ट के अनुसार

इस तालिका से भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर साफ दिखता है। 3 डॉलर की रेखा पर भारत में 2.6 प्रतिशत है। पाकिस्तान में 16.5 प्रतिशत है। यह अंतर लगभग 6.3 गुना है। गणना सरल है। 16.5 को 2.6 से भाग दीजिए। उत्तर लगभग 6.3 आता है। 4.20 डॉलर रेखा पर अंतर कम है। पाकिस्तान में 44.7 प्रतिशत है। भारत में अनुमान 14.2 प्रतिशत है। अंतर लगभग 3.1 गुना है।

पर इस तुलना में पूरी सावधानी जरूरी है। वर्ष अलग हैं। पाकिस्तान के आंकड़े पुराने हैं। जब नए सर्वेक्षण आएंगे तब तस्वीर बदल सकती है। 

एक और तुलना दक्षिण एशिया के अन्य देशों से हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में गरीबी दर 2000 में 41 प्रतिशत से अधिक थी। 2022 में यह 5.9 प्रतिशत रही। नेपाल की दर 2.2 प्रतिशत से नीचे बताई गई। इन देशों ने भी बड़ी प्रगति की है। इसलिए भारत की उपलब्धि को अकेली घटना नहीं समझना चाहिए। पूरे दक्षिण एशिया में सुधार हुआ है। पाकिस्तान इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत पीछे रह गया है।

30. भारत और पाकिस्तान के अंतर के संभावित कारण

कारणों पर शोध अलग अलग निष्कर्ष देता है। यहां कुछ बहस वाले बिंदु हैं। इन्हें अंतिम उत्तर न मानें।

पहला बिंदु विकास की निरंतरता है। भारत में 1991 के बाद आर्थिक नीति की दिशा लगभग एक रही। सरकारें बदलीं पर सुधार चलते रहे। पाकिस्तान में नीति में बार बार रुकावट आई।

दूसरा बिंदु कर और राजस्व का है। गरीबी घटाने के लिए सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना होता है। इसके लिए कर चाहिए। पाकिस्तान में कर संग्रह की समस्या की चर्चा लंबे समय से है। यह सामान्य मत है। इस सत्र में इसकी आंकड़ों से जांच नहीं हुई।

तीसरा बिंदु सामाजिक निवेश का है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश से श्रमिकों की क्षमता बढ़ती है। जहां यह निवेश कम रहा वहां गरीबी में कमी धीमी रही। यह अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धांत है।

चौथा बिंदु बाहरी झटकों का है। पाकिस्तान को भुगतान संतुलन के संकट और बाढ़ जैसी आपदाओं से बड़ा नुकसान हुआ। भारत में भी झटके आए। पर भारत के पास तुलनात्मक रूप से बड़ा घरेलू बाजार और विदेशी मुद्रा भंडार रहा।

यहां ईमानदारी से कहना होगा कि भारत में भी समस्याएं हैं। भारत भी कई बार संकट में आया। 1991 में भुगतान संतुलन का संकट ही सुधारों का कारण बना। इसलिए भारत की सफलता को पूरी तरह उसके अपने गुणों का परिणाम नहीं कहा जा सकता। कुछ अंश भाग्य और वैश्विक परिस्थितियों का भी था।

31. तीन देशों से सीख

तीनों देशों की कहानी से कुछ बातें निकलती हैं।

पहली बात यह कि तेज और लंबी वृद्धि गरीबी घटाने का सबसे बड़ा साधन है। चीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात यह कि केवल वृद्धि काफी नहीं है। शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। तीसरी बात यह कि रोजगार की गुणवत्ता मायने रखती है। यदि नया रोजगार कम उत्पादकता का हो तो आय नहीं बढ़ती। चौथी बात यह कि आंकड़ों की पद्धति पर भरोसा बनाए रखना जरूरी है। पांचवीं बात यह कि कोई देश समाधान की नकल नहीं कर सकता। हर देश की परिस्थिति अलग है।

32. भारत में अभी शेष चुनौतियां

अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट ने जश्न के साथ चेतावनी भी दी है। इस चेतावनी को अलग से समझना जरूरी है।

पहली चुनौती रोजगार की गुणवत्ता है। 2017 से 2023 में रोजगार लगभग 134 मिलियन बढ़ा। यह अच्छी बात है। पर रिपोर्ट के अनुसार असल कमाई लगभग उतनी ही रही। इसका मतलब है कि लोगों को काम मिला पर आय नहीं बढ़ी। यह स्थिति गरीबी से बाहर आए लोगों को फिर गरीबी की ओर धकेल सकती है।

दूसरी चुनौती युवा बेरोजगारी है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार यह दर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 14.6 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2027 की उसी तिमाही में यह 15.9 प्रतिशत हो गई। यह 1.3 अंक की वृद्धि है। गणना सरल है। 15.9 में से 14.6 घटाइए। उत्तर 1.3 आता है। ग्रामीण युवा महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित हैं।

तीसरी चुनौती क्षेत्रीय असमानता है। रिपोर्ट ने कुछ क्षेत्रों में अधिक गरीबी का उल्लेख किया है। जून 2025 के विश्लेषण में भी यह बात दिखी। पांच बड़े राज्यों में अत्यधिक गरीबी का बड़ा हिस्सा केंद्रित था। इन राज्यों में सुधार जारी रखना जरूरी है।

चौथी चुनौती निकटता की रेखा है। 4.20 डॉलर पर 14.2 प्रतिशत का अर्थ है कि बहुत से लोग गरीबी रेखा के पास हैं। थोड़ा सा झटका उन्हें नीचे धकेल सकता है। महंगाई बीमारी या फसल खराब होना ऐसा झटका बन सकता है। इसलिए केवल हेडकाउंट घटाना काफी नहीं है। असुरक्षा घटानी होगी।

पांचवीं चुनौती आंकड़ों की है। भारत को नियमित और विश्वसनीय सर्वेक्षण चाहिए। यदि हर पांच वर्ष में उपभोग सर्वेक्षण आए तो बहस कम होगी। यदि पद्धति में बदलाव हो तो पुराने और नए आंकड़ों के बीच पुल बनाया जाए। इससे तुलना ईमानदार बनेगी।

33. आयोगों और गणना की समग्र आलोचना

यहां पूरे लेख की आलोचना को एक जगह रखा जा रहा है। इसमें सरकारी पक्ष और आलोचकों के पक्ष दोनों हैं।

पहली आलोचना रेखा के निर्धारण पर है। रेखा ऊंची हो तो गरीबी अधिक दिखती है। रेखा नीची हो तो कम। तेंदुलकर और रंगराजन का अंतर इसका उदाहरण है। एक ही वर्ष में 21.9 और 29.5 प्रतिशत आए। इसलिए किसी भी एक संख्या को पूर्ण सत्य न मानें।

दूसरी आलोचना सर्वेक्षण की पद्धति पर है। 30 दिन की अवधि और मिश्रित अवधि के बीच 10 से 12 प्रतिशत का अंतर बताया गया है। 2022/23 के सर्वेक्षण में भी कुछ नई मदें जोड़ी गईं। इसलिए पुराने और नए आंकड़ों की तुलना कठिन है।

तीसरी आलोचना कीमतों के सूचकांक पर है। भारत में हर राज्य में कीमतें अलग हैं। लकड़ावाला ने राज्यवार रेखा दी। बाद में तेंदुलकर ने नई टोकरी अपनाई। पर कोई भी सूचकांक पूरी तरह वास्तविकता नहीं पकड़ता।

चौथी आलोचना गरीबी रेखा को पात्रता से जोड़ने पर है। जब रेखा से सहायता तय होती है तो राजनीतिक दबाव बनता है। सरकार रेखा नीची रखना चाहती है ताकि खर्च कम हो। विपक्ष रेखा ऊंची चाहता है ताकि समस्या बड़ी दिखे। यह दबाव निष्पक्ष विश्लेषण को कठिन बनाता है। इसीलिए कई विद्वान कहते हैं कि गरीबी की माप और लाभ की पात्रता अलग रखी जाए।

पांचवीं आलोचना यह है कि मौद्रिक रेखा जीवन की गुणवत्ता नहीं बताती। एक परिवार की आय रेखा से ऊपर हो पर पानी स्वास्थ्य और शिक्षा की पहुंच न हो तो वह सुरक्षित नहीं है। इसलिए बहुआयामी सूचकांक भी जरूरी है।

सरकारी और विश्व बैंक के पक्ष में भी तर्क हैं। पहला तर्क यह है कि आंकड़ों की पद्धति में सुधार करना अपराध नहीं है। पुरानी पद्धति भी अपूर्ण थी। दूसरा तर्क यह है कि बहुआयामी संकेतक भी सुधार दिखाते हैं। इसलिए गिरावट केवल पद्धति की देन नहीं है। तीसरा तर्क यह है कि बिजली शौचालय बैंक खाते और रसोई गैस जैसी सुविधाएं दिखाई देती हैं। ये केवल कागज पर नहीं हैं।

इन तर्कों का संतुलित निष्कर्ष यह है। गिरावट वास्तविक है। पर उसकी मात्रा निश्चित नहीं है। और उसका स्थायित्व सिद्ध नहीं है।

34. आगे की राह

इन निष्कर्षों से कुछ व्यावहारिक सुझाव निकलते हैं। ये सुझाव मेरे विश्लेषण पर आधारित हैं। इन्हें किसी आधिकारिक सिफारिश के रूप में न लें।

पहला सुझाव है कि उपभोग सर्वेक्षण नियमित हों। हर पांच वर्ष में प्रकाशन तय हो। दूसरा सुझाव है कि नई पद्धति और पुरानी पद्धति के आंकड़े साथ साथ जारी हों। तीसरा सुझाव है कि गरीबी रेखा और कल्याण की पात्रता को अलग किया जाए। चौथा सुझाव है कि 4.20 डॉलर जैसी ऊंची रेखा पर भी नियमित रिपोर्ट आए। पांचवां सुझाव है कि रोजगार की गुणवत्ता पर नीति बने। छठा सुझाव है कि शिक्षा और कौशल पर अधिक निवेश हो। सातवां सुझाव है कि जो राज्य पीछे हैं उन पर अलग ध्यान हो।

35. निष्कर्ष

विश्व बैंक की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट भारत के लिए अच्छी खबर है। अत्यधिक गरीबी 2011 में 27.1 प्रतिशत से घटकर 2023 में 2.6 प्रतिशत हुई। लगभग 496 मिलियन लोग बाहर आए। बहुआयामी गरीबी में भी गिरावट दिखी। यह उपलब्धि वास्तविक है।

पर यह कहानी का केवल एक हिस्सा है। आंकड़ों की रेखा और पद्धति पर प्रश्न हैं। रोजगार की गुणवत्ता कमजोर है। युवा बेरोजगारी बढ़ी है। 4.20 डॉलर की रेखा पर अब भी लगभग हर सात में से एक व्यक्ति गरीब है।

चीन की तुलना में भारत की सफलता देर से आई। चीन ने चार दशक में लगभग 800 मिलियन लोगों को बाहर निकाला। पर चीन के आंकड़ों की जांच कठिन है। पाकिस्तान की तुलना में भारत काफी आगे दिखता है। पर पाकिस्तान के आंकड़े पुराने हैं। इसलिए तुलना सावधानी से करनी चाहिए।

भारत में आयोगों का इतिहास यही सिखाता है। 1962 के कार्य समूह से लेकर 2014 की रंगराजन समिति तक हर समिति ने पिछली कमी सुधारने की कोशिश की। हर समिति पर नई आलोचना हुई। इसलिए गरीबी की कोई अंतिम रेखा नहीं है। रेखा समाज की समझ के साथ बदलती है।

सबसे जरूरी बात यह है। गरीबी की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण वह जीवन है जो उस संख्या के पीछे है। यदि 2.6 प्रतिशत लोग अब भी अत्यधिक गरीब हैं तो वे लगभग 3.7 करोड़ लोग हैं। यह गणना मोटे अनुमान की है। 2023 की आबादी लगभग 1.43 अरब मानकर 2.6 प्रतिशत लें तो यह संख्या लगभग 3.7 करोड़ आती है। इतनी बड़ी संख्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और 4.20 डॉलर पर 14.2 प्रतिशत का अर्थ लगभग 20 करोड़ से अधिक लोग हैं। इन सबके लिए काम अभी बाकी है।

महत्पूर्ण सूचना: पाठक महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले मूल दस्तावेज देखें। स्रोतों की सूची लेख से अलग दी गई है।