कांग्रेस का पतन और लोकतंत्र का फैसला

भारत में लोकतंत्र जनता की शक्ति है। जनता वोट देती है। जनता सरकार चुनती है। जनता ही सरकार हटाती है। यह अधिकार किसी दल की कृपा नहीं है। यह संविधान की देन है।


इसी अधिकार का प्रयोग करके देश ने नरेंद्र मोदी को तीन बार चुना। यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। वे इसे मानने के बजाय जनता पर ही सवाल उठाते हैं। 


जनादेश की भाषा


लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण जनादेश होता है। वर्ष 2014 में भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिला। वर्ष 2019 में उसने पहले से ज्यादा सीटें जीतीं। वर्ष 2024 में भाजपा को 240 सीटें मिलीं। एनडीए को 293 सीटें मिलीं। मोदी ने तीसरी बार शपथ ली।


यह उपलब्धि आसान नहीं है। नेहरू के बाद किसी प्रधानमंत्री ने लगातार तीन चुनाव जीतकर सरकार नहीं बनाई थी। इसे संयोग कहना जनता का अपमान है। जनता हर बार पूरे होश में मतदान करती है। वह महंगाई देखती है। वह सड़क देखती है। वह राशन और गैस और बैंक खाते देखती है। फिर वह अपना निर्णय सुनाती है।


कांग्रेस का इतिहास


कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई। इसे कोई नकार नहीं सकता। पर इतिहास पर अधिकार सदा के लिए नहीं मिलता। पुरानी कमाई पर आज की राजनीति नहीं चलती।


आजादी के बाद कांग्रेस ने दशकों तक राज किया। इस दौरान कई गंभीर प्रश्न खड़े हुए। वर्ष 1975 में आपातकाल लगा। नागरिकों के मौलिक अधिकार रोक दिए गए। अखबारों पर सेंसर लगा। हजारों विरोधी नेता जेल गए। यह लोकतंत्र पर सीधा प्रहार था।


वर्ष 1984 में दिल्ली और अन्य शहरों में हजारों सिखों की हत्या हुई। न्याय की प्रक्रिया बहुत धीमी रही। पीड़ित परिवार दशकों तक इंतजार करते रहे।


वर्ष 1985 में शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। सरकार ने बाद में कानून बनाकर उसे बदल दिया। आलोचक इसे तुष्टिकरण की राजनीति कहते हैं। यह आरोप आज भी कांग्रेस का पीछा करता है।


अनुच्छेद 356 का भी बार बार दुरुपयोग हुआ। चुनी हुई राज्य सरकारें गिराई गईं। यह संघीय ढांचे का अपमान था।


परिवारवाद और नेतृत्व


कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवारवाद है। पार्टी की कमान दशकों से एक ही परिवार के हाथ में रही है। सोनिया गांधी लंबे समय तक अध्यक्ष रहीं। फिर राहुल गांधी अध्यक्ष बने। हार के बाद उन्होंने पद छोड़ा। फिर भी पार्टी के निर्णय उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहे।


मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं। पर आम धारणा यही है कि असली सत्ता कहीं और है। जिस पार्टी के भीतर लोकतंत्र कमजोर हो वह देश को लोकतंत्र का पाठ कैसे पढ़ाएगी।


राहुल गांधी को जनता ने कई अवसर दिए। वर्ष 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिलीं। वर्ष 2019 में 52 सीटें मिलीं। वर्ष 2024 में 99 सीटें मिलीं। यह तीसरा चुनाव था जिसमें पार्टी सौ का आंकड़ा नहीं छू सकी। वर्ष 2019 में राहुल गांधी अपनी पारिवारिक सीट अमेठी भी हार गए।


नेतृत्व का काम जनता से जुड़ना है। नेतृत्व का काम संगठन खड़ा करना है। नेतृत्व का काम हार से सीखना है। कांग्रेस इन तीनों कसौटियों पर बार बार चूकती दिखी।


आरोपों की राजनीति


हर हार के बाद कांग्रेस ने नया बहाना खोजा। कभी मशीन पर प्रश्न उठे। कभी चुनाव आयोग पर प्रश्न उठे। कभी जनता के निर्णय को ही भ्रम बताया गया।


वर्ष 2025 में राहुल गांधी ने वोट चोरी का अभियान चलाया। उन्होंने बड़े आरोप लगाए। चुनाव आयोग ने कहा कि आरोप सही हैं तो शपथ पत्र के साथ सामने आइए। शपथ पत्र देने की बात आते ही राजनीति ठंडी पड़ गई। जो आरोप हलफनामे का बोझ नहीं उठा सकते वे राजनीतिक नारे भर होते हैं।


अब मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को देखिए। इसे एसआईआर कहा जाता है। इसका उद्देश्य साफ है। सूची में मृत मतदाताओं के नाम न रहें। दोहरे नाम न रहें। एक व्यक्ति के दो स्थानों पर वोट न हों। जो लोग वास्तव में यहां के नहीं हैं उनके नाम न जुड़ें।


स्वच्छ मतदाता सूची किसी दल का एजेंडा नहीं है। यह निष्पक्ष चुनाव की पहली शर्त है। जिन्हें सूची साफ होने से भय लगता है उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि भय किस बात का है। बिहार में इस प्रक्रिया के बाद चुनाव हुआ। मतदाता बड़ी संख्या में निकले। एनडीए को भारी जीत मिली। जनता ने अपनी राय स्पष्ट कर दी।


वामपंथ का वैश्विक पतन


अब वामपंथ की बात करें। बीसवीं सदी में यह विचार दुनिया के बड़े हिस्से में फैला। मजदूरों को बराबरी का सपना दिखाया गया। पर सपना व्यवहार में बदला तो कहानी अलग निकली।


वर्ष 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी। वर्ष 1991 में सोवियत संघ बिखर गया। यह किसी बाहरी हमले से नहीं हुआ। व्यवस्था भीतर से खोखली हो चुकी थी। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था लोगों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। लंबी कतारें और खाली दुकानें उसकी पहचान बन गईं। राजनीतिक स्वतंत्रता दबाई गई। लोगों का विश्वास टूट गया। जब विश्वास टूटा तो विशाल साम्राज्य कुछ वर्षों में ढह गया।


पूर्वी यूरोप के देशों ने भी वही राह छोड़ दी। वहां की जनता ने अपने अनुभव से निर्णय लिया। किसी ने उन्हें मजबूर नहीं किया।


चीन की सीख


चीन का उदाहरण और भी रोचक है। वहां आज भी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। पर आर्थिक नीतियां बदल चुकी हैं। वर्ष 1978 में देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में सुधार शुरू हुए। निजी उद्यम को जगह मिली। विदेशी निवेश को बुलाया गया। बाजार को काम करने दिया गया।


इसी बदलाव से चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए। यानी चीन ने पुराने समाजवादी आर्थिक ढांचे को व्यवहार में छोड़ दिया। उसने समृद्धि का रास्ता बाजार से खोजा।


भारत का वामपंथ इस सीख को आज तक पचा नहीं पाया। जिस विचार को उसके अपने जन्मस्थान ने बदल दिया वह यहां आज भी पुराने नारे दोहराता है। यह वैचारिक जिद है। इसका जनता की जरूरतों से कोई संबंध नहीं।


वामपंथी पत्रकारिता


पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कही जाती है। उसका काम सत्ता से प्रश्न पूछना है। उसका काम तथ्य सामने रखना है। उसका काम पाठक को सच बताना है।


पर जब पत्रकारिता किसी विचारधारा की प्रचारक बन जाए तो वह अपनी आत्मा खो देती है। एक बड़ा वर्ग वर्षों तक एक ही कथा सुनाता रहा। हर सरकारी निर्णय में खोट खोजा गया। हर चुनावी हार में षड्यंत्र खोजा गया। जनता की पसंद को अज्ञान बताया गया।


इसका परिणाम सामने है। पाठक और दर्शक ऐसे मंचों से दूर होते गए। लोग अब सीधे सूचना खोजते हैं। सोशल मीडिया ने एकाधिकार तोड़ दिया। अब कोई संपादक तय नहीं करता कि जनता क्या सोचे। जनता अपने मोबाइल पर स्वयं देखती है और स्वयं निर्णय करती है।


जो पत्रकारिता एक दल के प्रति नरम और दूसरे के प्रति कठोर हो उसे चाटुकारिता ही कहा जाएगा। यह दोष किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं हो सकता। पर जब यही दोष स्वयं को निष्पक्ष कहने वाले लोगों में दिखे तो दुख दोगुना होता है। विश्वसनीयता कमाने में वर्षों लगते हैं। उसे खोने में कुछ वर्ष ही काफी हैं।


लोकतंत्र का सच्चा अर्थ


कुछ लोग कहते हैं कि मोदी का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह तर्क स्वयं में उलझा हुआ है। लोकतंत्र में कोई नेता तभी मजबूत होता है जब जनता उसे मजबूत बनाती है। उसकी ताकत संसद से आती है। उसकी ताकत मतपत्र से आती है। उसकी ताकत जनविश्वास से आती है।


भारत में चुनाव नियमित होते हैं। विपक्ष आज भी राज्यों में सरकारें चलाता है। न्यायालय सरकार के निर्णयों पर सुनवाई करते हैं। मीडिया बहस करता है। संसद में प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस देश में विपक्ष खुलकर सरकार को कोस सकता है वहां लोकतंत्र के समाप्त होने की घोषणा अतिशयोक्ति है।


असल संकट यह है कि विपक्ष को अपनी हार स्वीकार करना कठिन लग रहा है। जब कोई दल जनादेश को अवैध कहने लगता है तब वह संस्थाओं पर अविश्वास फैलाता है। यही अविश्वास लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा है।


सत्ता परिवर्तन की इच्छा गलत नहीं है। पर उसका एकमात्र वैध रास्ता चुनाव है। जनता को जीतना पड़ता है। गलियों में नैरेटिव गढ़कर या संस्थाओं को बदनाम करके सत्ता नहीं मिलती। जो बदलाव चाहते हैं उन्हें पहले जनता का दिल जीतना होगा।


निष्कर्ष


कांग्रेस के सामने रास्ता साफ है। उसे परिवार से ऊपर उठकर संगठन खड़ा करना होगा। उसे जमीन पर कार्यकर्ता चाहिए। उसे नई सोच चाहिए। उसे जनता की भाषा में बात करनी होगी। उसे हर हार के बाद दूसरों पर दोष मढ़ना बंद करना होगा।


वामपंथ को भी आत्मचिंतन करना होगा। दुनिया बदल चुकी है। रोजगार और उद्यम और तकनीक की भाषा आज की भाषा है। पुराने ढांचे में अटके रहने से कुछ नहीं मिलेगा।


पत्रकारिता को अपनी साख लौटानी होगी। उसे तथ्य को विचार से ऊपर रखना होगा। उसे सत्ता से भी प्रश्न पूछने होंगे और विपक्ष से भी।


लोकतंत्र को बचाने का अर्थ किसी दल को बचाना नहीं है। इसका अर्थ जनता के निर्णय का सम्मान करना है। जनता ने बार बार अपना निर्णय सुनाया है। अब जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वह उसे सुने।