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स्कूली शिक्षा : परिदृश्य और बदलाव की आवश्यकता

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जिसे हम आज आधुनिक शिक्षा कहते है, वह मोटे तौर पर स्कूली शिक्षा है जो स्वयं में "प्रशियाई शिक्षा प्रणाली" (Prussian education system) का विस्तार है लेकिन एक बदले हुए उद्देश्य के साथ। लगभग 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में यह राज्य की एक दीर्घकालीन नीति के रूप में अपनी महत्ता स्थापित कर ली थी। यह अनिवार्य बुनियादी शिक्षा पर आधारित थी। जिसका उद्देश्य एक अनुशासित और राज्य समर्पित नागरिक बनाना था। 1800 के दशक में नेपोलियन युद्धों इसे और मजबूती प्रदान की। अब सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बना दी गई। यह मानकीकृत पाठ्यक्रम और समय-सारणी पर जोर देता था। छात्रों को अनुशासन, आज्ञाकारिता और राष्ट्रभक्ति सिखाना इसके केंद्र में था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी की यह मॉडेल रचनात्मक चिंतन (critical thinking) के स्थान पर एक यह मानकर चलता था की मानव को समयबद्ध तरीके से प्रशिक्षित कर उसे बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है ताकि वह राज्य के निमित्त उत्पादन और उपभोग सहित समर्पित सेना की आपूर्ति की एक इकाई बन कर रह जाए। एक पूंजीवादी मॉडेल जो की ...
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दक्षिण एशिया :सांस्कृतिक एकता के भारतीय तत्व

जिसे हम सब आज भारतीय उपमहाद्वीप कहते है वह वास्तव में वृहत्तर भारत है। इसका निर्माण किसी एक दिन में नहीं हुआ था बल्कि वह सतत रूप से लगभग 200 ईसापूर्व से शुरू होकर मौर्य, गुप्त, चोल, पाण्ड्य और हर्ष यदि राजाओं के काल तक चलता रहा। अगर देखा जाए तो व्यापार, साहसिक यात्राएं और राज्य विस्तार (सैनिक अभियान और वैवाहिक संबंध) ये तीन ऐसे बुनियादी विचार है जो किसी भी प्रदेश के लोगों द्वारा बाहरी प्रदेशों के लोगों और समाजों से संबंधों को सुनिश्चित करते है। इन तरीकों से ही सभ्यतागत और सांस्कृतिक विचार विमर्श के अवसर जन्म लेते है और फिर सभ्यता-संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। बृहतर भारत का निर्माण भी इसी आधार पर हुआ है। 2000 ईसापूर्व से बने संबंध समय के साथ और गहरे होते चले गए और इस तरह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया सहित यूरोप फिर दक्षिण एशिया, म्यांमार, चीन सहित सुदूर पूर्व जापान तक इसके प्रभाव दिखाई पड़ने लगे। मेसोपोटामिया के कई नगरों जैसे उर, किश, लगश, सुसा, टेल अस्मर आदि से प्राप्त मुहरें विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण प्रमाण हैं। लोथल जैसे बंदरगाह नगरों में भी कई मु...
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विभाजन और स्वतंत्रता की बुनियादी समझ

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शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण’ जो न तो शांतिपूर्ण था और न तो निरपेक्ष रूप से हस्तांतरण क्योंकि नेहरू की शपथ महारानी के प्रति के निष्ठावान बने रहने के लिए थी के विभिन्न उपायों एवं संभावनाओं को तलाशने के लिए अंग्रेजी शासन ने एक तीन सदस्यीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की थी। यह कैबिनेट मिशन 24.03.1946 को भारत आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग सहित अन्य प्रतिनिधियों के बातचीत की। आरंभिक बातचीत के बाद मिशन ने 16 मई 1946 को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा परंतु काँग्रेस के अगस्त 1946 मे जाकर अंतरिम सरकार मे शामिल होने का निर्णय लिया ताकि सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। परंतु मुस्लिम लीग अभी भी अपनी जिद पर अड़ि हुई थी। तब बातचीत के बाद वेवल ने 1 अगस्त, 1946 को कांग्रेस अध्यक्षपं. जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। पं. जवाहरलाल नेहरू 24 अगस्त, 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की। इस अंतरिम सरकार मे भी मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। आखिरकार 2 सप्टेंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के साथ 11 अन्य सदस्यों के साथ अपने ...
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